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Trump Tariffs War: 'चीन को क्यों नहीं दी ऐसी सजा' रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी_我的网站

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A | डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने रूसी तेल खरीद के लिए भारत को निशाना बनाने और बड़े खरीदार चीन पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने के लिए चीन या अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों को नुकसान पहुंच रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका-भारत संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह यूक्रेन के बारे में है ही नहीं।'',कमेटी ने न्यूयार्क टाइम्स के एक लेख का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, ''अगर ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने वाले किसी भी देश पर सेकेंडरी प्रतिबंधों लागू करने का विकल्प चुनता तो एक बात होती। लेकिन केवल भारत पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप शायद सबसे भ्रामक नीतिगत परिणाम सामने आए हैं: चीन, जो रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक है, अभी भी रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है, और अब तक वह ऐसी सजा से बचा हुआ है।'',(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ) यह भी पढ़ें- सस्ते रूसी तेल से एक साल में भारत के कितने पैसे बचे? ग्लोबल रिसर्च फर्म ने जारी की रिपोर्ट; हैरान कर देंगे आंकड़े。 2月18日に発足した第二次高市内閣。先の衆院選で獲得した圧倒的な議席数という民意を推進力に、高市早苗首相（64）肝入りの“国論を二分する政策”の実現に向けて動き出したが、早々にある問題が波紋を広げている。【投稿あり】「口だけ番長主張」高市首相の“閣僚派遣見送り”を痛烈批判した橋下氏それは、2月22日に迎えた「竹島の日」における式典への“閣僚派遣見送り”問題だ。’05年に竹島の日が島根県の条例で制定されて以降、歴代の政権は松江市で開催される式典に閣僚ではなく、内閣府政務官を派遣する形にとどめてきた。閣僚派遣は長年、開催側の悲願であり、高市氏自身も自民党総裁選直前の昨年9月、ネット番組で並々ならぬ思いを語っていた。「竹島の日、（記念式典に）堂々と大臣が出て行ったらいいじゃないですか。顔色を伺う必要はない」その後、高市氏は総裁選を制し、政府の長である首相になり、“公約”を実現するかと思われたが、2月18日に高市氏が閣僚派遣を見送る方針であることが報じられ、結局は政府関係者として古川直季内閣府政務官（57）が出席。いっぽう、自民党からは初めて党三役として有村治子総務会長（55）も出席したのだが……。古川氏がスピーチ台に立つやいなや、客席からこんなヤジが飛んだ。「なんで大臣いないんだよ！」「恥を知れ！」「“堂々と大臣が出て行ったらいいじゃないですか”って言ったのは、どこのどいつだ！」さらに、有村氏が立った際も同様の指摘が起こった。

B | 「有村先生好きですけど、高市さんが言ったんじゃないんですか？“大臣が出て行ったらいいじゃないですか”って。頼みますよ！」古川氏も有村氏も、「竹島は歴史的にも国際法上でも明白に日本の領土」「韓国の不法占拠は容認すべきではない」というスタンスを一貫させてはいたが、高市氏が宣言していただけにやはり”閣僚不在”の失望感は大きかったようだ。「高市氏は就任後、韓国に対して融和的な路線を取っており、1月にも日本で行った首脳会談でも友好的な関係を印象付けたばかり。加えて、日中関係が難しい局面に立たされているいま、今後も隣国・韓国とのパートナーシップを強化することは重要ですし、同国への配慮として閣僚派遣を見送ったのだとすれば、極めて理性的な判断ではないでしょうか。とはいえ、島根県、式典関係者の失望も察するに余りあります。勝手に期待したわけではなく、現に高市氏が“閣僚が堂々と出ていけばいい”と言い切っていたわけですから。高市氏の判断に正当性があったとしても、現行不一致の指摘を免れることができるわけではありません。また、中には有村氏が“閣僚2人分に相当する”として擁護する向きもあるようですが、あくまで自民党の要職であり、政府を代表する立場ではありません。